नीट परीक्षा में आरक्षण समाप्त किये जाने के विरोध में भारतीय कुर्मी महासभा ने ज्ञापन सौपा

यूपी बदायूं। केंद्र सरकार द्वारा राष्ट्रीय पात्रता प्रवेश परीक्षा अर्थात नीट की प्रवेश परीक्षा 2021 की विज्ञप्ति 13 जुलाई 2021 को जारी की गई है जिसमे 27% OBC आरक्षण केंद्र सरकार द्वारा लागू नहीं किया गया है जबकि गरीब सवर्णों का 10% आरक्षण केंद्र सरकार द्वारा लागू किया गया है जो कि आज भी मामला कोर्ट में विचाराधीन है ओबीसी वर्ग हेतु 27% आरक्षण लागू न किए जाने से लगभग 11000 छात्र प्रतिवर्ष डॉक्टर बनने से वंचित हो रहे हैं केंद्र एवं प्रदेश की सरकारें प्रवेश परीक्षाओं में ओबीसी वर्ग को 27% आरक्षण नहीं दे रही है जिससे ओबीसी समाज में गहरा आक्रोश व्याप्त है भारतीय कुर्मी महासभा प्रदेश व्यापी ज्ञापन के माध्यम से केंद्र और प्रदेश की ओबीसी आरक्षण विरोधी नीतियों की कड़ी से कड़ी निंदा करते हुए ओबीसी वर्ग के हित में निम्नांकित मांगे करती है

1- जिस प्रकार केंद्र सरकार ने नीट में गरीब सवर्णों को 10% आरक्षण लागू किया है ठीक उसी प्रकार केंद्र सरकार द्वारा ओबीसी वर्ग के लिए नीट में 27% आरक्षण को तत्काल लागू किया जाए।

2- उत्तर प्रदेश में प्रदेश सरकार द्वारा 2021 में 69000 शिक्षक भर्ती के दौरान ओबीसी आरक्षण घोटाला करते हुए 5844 ओबीसी सीटों पर सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों को नियुक्त कर दिया गया है उसे रद्द करते हुए 5844 ओबीसी सीटों पर ओबीसी छात्रों को तत्काल नियुक्त किया जाए।

3- उत्तर प्रदेश एवं केंद्र में होने वाली सभी प्रकार की भर्तियों एवं प्रवेश परीक्षाओं में ओबीसी वर्ग हेतु 27% आरक्षण तत्काल लागू किया जाए अतः महोदय से भारतीय कुर्मी महासभा उत्तर प्रदेश शाखा इकाई बदायूँ विनम्र अनुरोध करती है कि उपरोक्त मांगों को केंद्र एवं उत्तर प्रदेश की सरकार द्वारा स्वीकार करते हुए ओबीसी को 27% आरक्षण तत्काल लागू किया जाए जिससे ओबीसी वर्ग को प्रदत संवैधानिक अधिकार एवं प्राकृतिक न्याय मिल सके यदि महासभा की मांगे पूरी नहीं हुई तो भारतीय कुर्मी महासभा सामाजिक न्याय दिलाने के लिए आंदोलन करने के लिए बाध्य होगी जिसकी संपूर्ण जिम्मेदारी केंद्र एवं राज्य की सरकारों पर होगी ज्ञापन देते समय जिलाध्यक्ष एडवोकेट कुलदीप सिंह पटेल,सतीश चंद्र पटेल, एडवोकेट रघुवीर पटेल, शिवेन्द्र पटेल, एडवोकेट मनोज पटेल, सर्वेश पटेल आदि मौजूद रहे।