लॉकडाउन 31 मई तक चौथे चरण की घोषणा, अभी कोई छूट नहीं, यथावत रहेगी जिले की व्यवस्था

बदायूं। लॉकडाउन 31 मई तक चौथे चरण की घोषणा, अभी कोई छूट नहीं, यथावत रहेगी जिले की व्यवस्था लॉकडाउन का तीसरा चरण तो रविवार को खत्म हो गया, लेकिन इसी के साथ 31 मई तक चौथे चरण की घोषणा भी कर दी गई है। चौथे चरण में शहर के लोग कुछ राहत मिलने की उम्मीद कर रहे थे, लेकिन जिला प्रशासन ने अभी कोई ढील नहीं दी है। अभी व्यवस्था जैसे चल रही है, उसी तरह चलती रहेगी। शासन की गाइडलाइन जारी होने के बाद प्रमुख अधिकारियों के साथ मीटिग करके निर्णय लिया जाएगा कि कहां किन सेवाओं को छूट दी जाए और कहां सख्ती बढ़ाई जाएगी। जिले में कोरोना पॉजिटिव केस की संख्या 17 तक पहुंच गई थी, जिनमें से नौ केस शहर के थे। केस ज्यादा होने से शहर के अधिकांश मुहल्लों को हॉटस्पॉट घोषित कर सील कर दिया गया था। धीरे-धीरे सभी कोरोना पॉजिटिव निगेटिव होकर बरेली से वापस आ चुके हैं, लेकिन प्रशासन ने अभी तक शहर के लोगों को किसी तरह की कोई ढील नहीं दी है। जरूरत की वस्तुओं की होम डिलीवरी कराई जा रही है। राहत पैकेज की घोषणा करते समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लॉकडाउन के चौथे चरण में छूट बढ़ाने की बात कही थी, इसको लेकर शहर के लोग बहुत आशान्वित थे कि शायद दुकानें खुल जाएं और आवागमन की सुविधा सामान्य हो जाए। इसी तरह के हालात सहसवान कस्बा और भवानीपुर खल्ली गांव के भी हैं। वहां भी किसी तरह की कोई छूट नहीं दी गई है। राहत मिलेगी इस बात से इंकार नहीं किया जा सकता, लेकिन फिलहाल कोई छूट नहीं बढ़ाई गई है। जिला प्रशासन अभी शासन से जारी होने वाले गाइड लाइन का इंतजार कर रहा है। जिला स्तर पर जिलाधिकारी, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक और मुख्य चिकित्सा अधिकारी को हालात देखकर निर्णय लेने की छूट दी गई है। जिलाधिकारी कुमार प्रशांत का कहना है कि लॉकडाउन आगे बढ़ा दिया गया है। इसे कड़ाई से लागू कराया जाएगा। जिले के लोगों से धैर्य रखने की अपील करते हुए कहा है कि शासन के दिशा निर्देश के अनुसार छूट दी जाएगी। गाइड लाइन आने पर अधिकारियों के साथ मीटिग करके ही इस पर निर्णय लिया जाएगा। लॉकडाउन 31 मई तक बढ़ा दिया गया है। कोविड-19 के संक्रमण का खतरा अभी बना हुआ है। संकट की घड़ी में सभी को धैर्य से काम लेना है। जान है तो जहान है, लॉकडाउन का पालन करते हुए वायरस से बचाव करना जरूरी है। अभी जिले की व्यवस्था जैसे चल रही थी उसी तरह चलेगी। शासन की गाइड लाइन आ जाने के बाद कहां किस तरह की छूट दी जानी है, जिलाधिकारी के साथ बैठक कर निर्णय लिया जाएगा।